शिवसेना १६ आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचं वेळापत्रक ठरलं; ‘या’ दिवशी होणार अंतिम सुनावणी

शिवसेना आमदार अपात्रता
शिवसेना १६ आमदार अपात्रता (ShivSena MLA Disqualification Case) प्रकरणाच्या सुनावणीचं वेळापत्रक समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही विधिमंडळाकडून आज हे वेळापत्रक सादर केलं जाण्याची शक्यता आहे. बघुयात सविस्तर बातमी.

शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीप्रकरणी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीचं वेळापत्रक समोर आलं आहे. ६ ऑक्टोबर ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान हा युक्तिवाद चालणार आहे. सर्व याचिका एकत्रित करण्यासंदर्भात १३ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार असून २३ नोव्हेंबरनंतर दोन आठवड्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे. सर्व पुरावे तपासल्यानंतर ही अंतिम सुनावणी पार पडेल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर आता आमदार अपात्रता प्रकरणाचा चेंडू विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आला असून आता या सुनावणीचं वेळापत्रक आता समोर आलं आहे. ठाकरे गटातर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणारे वकिल असिम सरोदे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या विधिमंडळाकडून आजच वेळापत्रक सादर केलं जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षांना २ आठवड्यात सुनावणीची रूपरेषा सादर करायला सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं. काल अध्यक्षांनी वेळापत्रक ठरवल्यानंतर आजच ते कोर्टात सादर होणार असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर ३ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

बघा वकील असीम सरोदे यांची फेसबुक पोस्ट जशीच्या तशी-

adv asim sarode

 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या न्यायाधिकरणाने शेवटी अपात्रतेबाबतच्या सुनावणीच्या कामकाजाचे वेळापत्रक जाहीर केले.
•6 ऑक्टोबर 2023-
याचिकाकर्ते मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे 23 सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रावर एकनाथ शिंदे गटाचे वकील त्यांचे उत्तर/म्हणणे दाखल करतील.
• 13 ऑक्टोबर 2023-
अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या पिटीशनची सुनावणी एकत्र व्हावी या ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ मागणी करण्यात आलेल्या अर्जावर, 23 सप्टेंबर 2023 रोजी ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्ड वर आणण्याऱ्या अर्जावर दोन्ही पक्षांनी आपले लेखी म्हणणे मांडावे व त्यावर युक्तिवाद होतील.
• 13 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर 2023-
अपात्रतात सुनावणी बाबत विधानसभा सचिवालयात दाखल असलेल्या कागदपत्रांची, आदेशांची पाहणी करण्यासाठी, कागदपत्रे शोधण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना संधी देण्यात येईल. ( म्हणजे हा कालावधी केवळ ऑफिशियल कागदपत्रे पाहणी करण्यासाठी आहे)
• 20 ऑक्टोबर 2023-
अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या पिटीशनची सुनावणी एकत्र व्हावी, 23 सप्टेंबर 2023 रोजी ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्याची मागणी करणाऱ्या ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ दाखल अर्जांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय आदेश जाहीर करतील.
•27 ऑक्टोबर 2023-
दाखल झालेल्या कागदपत्रांपैकी कोणते डॉक्युमेंट्स ऍडमिट करायचे व कोणते नाकारायचे यावर दोन्ही पक्षांनी आपापले म्हणणे सादर करावे. ( म्हणजे यादिवशी काही कामकाज होणार नाही तर केवळ लेखी म्हणणे सादर करण्याची कार्यालयीन प्रक्रिया होईल)
• 6 नोव्हेंबर 2023-
अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना काय मुद्दे (issues) विचारात घेतले पाहिजेत यावर दोन्ही पक्षांनी आपले लेखी म्हणणे सादर करावे व एकमेकांना त्याच्या कॉपीज द्याव्यात.
•10 नोव्हेंबर 2023-
अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना काय मुद्दे (issues) विचारात घेऊन नक्की केले पाहिजेत यावर विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतील.
•20 नोव्हेंबर 2023-
प्राथमिक तपासणी (examination in chief) घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या साक्षीदारांची यादी व प्रतिज्ञापत्र दाखल करावेत. (म्हणजे यादिवशी सुद्धा काहीही न होता केवळ प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल)
•23 नोव्हेंबर 2023-
या तारखेपासून उलट-तपासणी (cross examination) सुरू होईल आणि आवश्यकतेनुसार तसेच दोन्ही पक्षांच्या वकिलांच्याव सोयीनुसार तारखा देण्यात येतील. शक्य असेल त्याप्रमाणे उलट-तपासणी (cross examination) आठवड्यातून दोनदा घेण्यात येईल.
•अंतिम युक्तिवाद-
सगळ्यांचे म्हणणे-पुरावे ऐकून घेण्याची वरील सर्व प्रक्रिया संपल्यावर दोन आठवड्यानंतर अंतिम सुनावणीसाठी तारीख ठरवली जाईल.
( वरील वेळापत्रक कुणाचीही विशेष अडचण नसल्यास व कुणी सुनावणी तहकुबीचा अर्ज न दिल्यास शक्यतोवर ठरलेल्या तारखानुसार पार पाडला जाईल. व तारखांमध्ये काही बदल झाल्यास तसे वकिलांना कळवले जाईल असे विधानसभा सचिवालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या सहीने जाहीर कळवले आहे.)
माझे मत- याप्रकरणी साक्षी-पुरावे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्याची गरज नाही व साक्षी-पुरावे घेण्याचा प्रकार बेकायदेशीरतेकडे नेणारा ठरू शकतो. ज्या गोष्टी आधीच सर्वोच्च न्यायालयात ऍडमिट केल्यात व ज्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेच्या प्रकरणी संपूर्ण निर्णय देण्यात आलेला आहे त्यावर वरील प्रकारे प्रक्रियावादी सुनावणी घेणे म्हणजे कायद्याच्या आडून विलंब लावणे आहे. वेळकाढूपणाला कायद्याच्या चौकटीत घुसवणे हा वाईट पायंडा विधानसभा न्यायाधिकरण ( State Assembly Tribunal) च्या कामकाजात निर्माण होणे कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेला आव्हान देणारे ठरेल. 6 ऑक्टोबर ते 27 ऑक्टोबर 2023 हे कामकाज करायचेच असेल तर ते केवळ 2 दिवसाच्या तरखांमध्ये होणारे आहे. व 27 ऑक्टोबर 2023 ते 23 नोव्हेंबर 2023 हे कामकाज सुद्धा जास्तीत जास्त 4 दिवसात होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात हा टाईमटेबल दाखल होईल तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा इतके दिवस लावण्याच्या प्रवृत्तीवर नाराजी व्यक्त होईल असे वाटते.
घोडामैदान दूर नाही व कुणी घोडेबाजार करू नये यासाठी कायद्याची वेसण कधी लागणार असा प्रश्न लोक आता आम्हाला वकिलांना विचारतात व उत्तर देणे आमच्या हाती नाही कारण सध्या कायद्याच्या तर्कांवर आधारित कामकाज होईलच असे कुणी आश्वस्त करू शकण्याच्या शक्यता अंधुक आहेत.
शिवसेना आमदार अपात्रता पूर्ण प्रकरण

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण हे महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींमध्ये एक महत्त्वाचे प्रकरण आहे. या प्रकरणात, शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाविरोधात बंडखोरी केली आणि भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. या बंडखोरीमुळे शिवसेनेत मोठी फूट पडली आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळले.

शिवसेना पक्षाने या बंडखोर आमदारांवर पक्षाच्या शिस्तभंगाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपावरून या आमदारांच्या अपात्रतेसाठी शिवसेना पक्षाने राज्य विधिमंडळाचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे अर्ज केला.

या प्रकरणाची सुनावणी 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुरू झाली. या सुनावणीत दोन्ही गटांचे वकील यांनी आपापल्या बाजूने युक्तिवाद मांडले. ठाकरे गटाने या आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला आणि पक्षाविरोधात बंडखोरी केल्याचा आरोप केला. शिंदे गटाने या आरोपांचा खंडन करून सांगितले की त्यांनी पक्षाच्या हिताच्या दृष्टीने बंडखोरी केली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरू आहे. या प्रकरणात कोणता निर्णय होतो याची सर्वांना उत्सुकता आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे:

  • शिवसेनेच्या शिस्तभंगाच्या नियमांचे उल्लंघन
  • पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार
  • पक्षाविरोधात बंडखोरी

या प्रकरणातील संभाव्य परिणाम:

  • या आमदारांची अपात्रता
  • शिवसेनेतील फुटीचा वाढता परिणाम
  • महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर परिणाम

ठाकरे विरुद्ध शिंदे वाद –

ठाकरे विरुद्ध शिंदे वाद हा महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींमध्ये एक महत्त्वाचा वाद आहे. या वादात, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यात संघर्ष सुरू आहे.

हा वाद सुरुवातीला पक्षाच्या नेतृत्वावरील मतभेदांवरून सुरू झाला. शिंदे गटाने ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर नाराजगी व्यक्त केली आणि पक्षाच्या नेतृत्वात बदल करण्याची मागणी केली. मात्र, ठाकरे गटाने या मागणीला नकार दिला.

यानंतर, शिंदे गटाने पक्षाविरोधात बंडखोरी केली आणि भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. या बंडखोरीमुळे शिवसेनेत मोठी फूट पडली आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळले.

या वादात दोन्ही गटांनी एकमेकांवर आरोप केले आहेत. ठाकरे गटाने शिंदे गटावर पक्षाच्या शिस्तभंगाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. शिंदे गटाने ठाकरे गटावर पक्षाच्या हिताच्या विरोधात काम केल्याचा आरोप केला आहे.

या वादाचा महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर मोठा परिणाम झाला आहे. या वादाने शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. तसेच, या वादाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला नवीन वळण मिळाले आहे.

या वादातील संभाव्य परिणाम:

  • शिवसेनेतील फुटीचा वाढता परिणाम
  • महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर परिणाम
  • भाजपला महाराष्ट्रात अधिक मजबूत वर्चस्व

हा वाद कधी संपेल हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, या वादाचा महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *