सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचे वय १८ वरून १६ वर्ष करा; हायकोर्टाची सुप्रीम कोर्टाला विनंती

शरीरसंबंध
सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याची वयोमर्यादा कमी केली जावी अशी विनंती मध्यप्रदेश हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाला (Supreme Court) केली आहे. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हायकोर्टाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने सहमतीने शरीर संबंध ठेवण्याचे वय १८ वर्षांवरून १६ वर्षांवर करण्याची विनंती केली आहे. आता या मुद्यावरून पुन्हा एकदा नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

मध्य प्रदेश हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाला अशी सूचना करण्यामागील कारणदेखील सांगितले आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाने म्हटले आहे की, सध्याच्या इंटरनेटच्या युगात मुलं लवकर वयात येत आहेत. अनेक किशोरवयीन मुले हे १८ वर्ष पूर्ण करण्याआधीच मुलींसोबत शरीरसंबंध ठेवत आहेत. त्यानंतर पोलिसांकडून त्यांना पॉस्को आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यात अटक होते. या कारवाईमुळे मुलांच्या भवितव्यावरही परिणाम होत आहे. वयात येत असताना विरुद्ध लिंगी व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाटणं स्वाभाविक आहे. मात्र, मुलांकडून शरीरसंबंध ठेवले जातात आणि भविष्य अंधकारमय होते, असे मध्य प्रदेश हायकोर्टाने म्हटले.

काय आहे प्रकरण –

एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मध्यप्रदेश हायकोर्टाने हा सल्ला दिला आहे. ग्वाल्हेरच्या थाटीपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील राहुल जाटव या मुलाविरुद्ध १४ वर्षीय मुलीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी राहुल १७ जुलै २०२० पासून तुरुंगात आहे. पीडित मुलगी राहुलच्या कोचिंग सेंटरमध्ये शिकण्यासाठी जात असे. १८ जानेवारी २०२० रोजी ती कोचिंगला गेली तेव्हा तिथे कोणीच नव्हते. तेथे उपस्थित असलेल्या राहुलने तिला ज्यूस दिला, त्यानंतर मुलगी बेशुद्ध झाली. यानंतर राहुलने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्याचे अश्लील व्हिडिओ बनवले.

हे हि वाचा – बीआरएस नंतर आता पंकजा मुंडेंना AIMIM ची ऑफर

पीडित मुलीने राहुलवर ब्लॅकमेलिंग आणि व्हीडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत वारंवार शरीरसंबंध ठेवण्यास भाग पाडले असल्याचा आरोप केला. राहुलसोबतच्या शरीरसंबंधामुळे पीडित मुलगी गरोदर राहिली. कोर्टाच्या परवानगीनंतर तिचा गर्भपात करण्यात आला.

मात्र याबाबत राहुलच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, दोघांमधील संबंध सहमतीने होते आणि त्यांच्या अशिलाला यात विनाकारण गोवण्यात आले आहे. राहुलविरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्याचे अपील मान्य करत न्यायालयाने राहुल विरीधातील एफआयआर रद्द केला. तसेच, सहमतीने संबंध ठेवण्याचे वय १८ वर्षावरून १६ वर्षे करण्याचा विचार करावा, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाला दिला आहे. यामुळे देशभरातील वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

भारतात, शरीरसंबंधाची किमान वयोमर्यादा 18 वर्षे आहे. याचा अर्थ असा की 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हे कायद्याने गुन्हेगारी आहे. हे गुन्हा बलात्काराचा गुन्हा म्हणून गुन्हेगारी दंड संहिता, 1860 च्या कलम 375 नुसार गुन्हेगारी आहे.

या वयोमर्यादेला 1949 मध्ये 15 वर्षे करण्यात आले होते, नंतर 1983 मध्ये 16 वर्षे करण्यात आले आणि 2012 मध्ये 18 वर्षे करण्यात आली. या वाढीमागे मुलांच्या लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्याची इच्छा होती.

पोक्सो कायदा, 2012 हा लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणारा एक कायदा आहे. हा कायदा 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला “बालक” म्हणून परिभाषित करतो. पोक्सो कायद्यानुसार, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकासोबत सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हे देखील गुन्हेगारी आहे.

शरीरसंबंधाची वयोमर्यादा ही एक जटिल मुद्दा आहे. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की वयोमर्यादा 18 वर्षे ही खूप जास्त आहे आणि ती कमी केली पाहिजे. इतरांचा असा विश्वास आहे की वयोमर्यादा 18 वर्षे ही योग्य आहे आणि ती वाढवली पाहिजे.

या मुद्यावर कोणताही एक योग्य उत्तर नाही. हे एक सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रश्न आहे ज्यावर चर्चा आणि चर्चा करणे आवश्यक आहे.

शरीरसंबंध बाबत भारतातील कायदे

भारतात, शरीरसंबंधाची किमान वयोमर्यादा 18 वर्षे आहे. याचा अर्थ असा की 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हे कायद्याने गुन्हेगारी आहे. हे गुन्हा बलात्काराचा गुन्हा म्हणून गुन्हेगारी दंड संहिता, 1860 च्या कलम 375 नुसार गुन्हेगारी आहे.

या वयोमर्यादेला 1949 मध्ये 15 वर्षे करण्यात आले होते, नंतर 1983 मध्ये 16 वर्षे करण्यात आले आणि 2012 मध्ये 18 वर्षे करण्यात आली. या वाढीमागे मुलांच्या लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्याची इच्छा होती.

पोक्सो कायदा, 2012 हा लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणारा एक कायदा आहे. हा कायदा 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला “बालक” म्हणून परिभाषित करतो. पोक्सो कायद्यानुसार, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकासोबत सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हे देखील गुन्हेगारी आहे.

शरीरसंबंधाची वयोमर्यादा ही एक जटिल मुद्दा आहे. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की वयोमर्यादा 18 वर्षे ही खूप जास्त आहे आणि ती कमी केली पाहिजे. इतरांचा असा विश्वास आहे की वयोमर्यादा 18 वर्षे ही योग्य आहे आणि ती वाढवली पाहिजे.

या मुद्यावर कोणताही एक योग्य उत्तर नाही. हे एक सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रश्न आहे ज्यावर चर्चा आणि बहस करणे आवश्यक आहे.

भारतातील शरीरसंबंधांच्या कायद्यांचे काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • शरीरसंबंधाची किमान वयोमर्यादा 18 वर्षे आहे.
  • 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हे गुन्हेगारी आहे.
  • पोक्सो कायद्यानुसार, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकासोबत सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हे देखील गुन्हेगारी आहे.

या कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही या कायद्यांचे उल्लंघन केले तर तुम्हाला गंभीर शिक्षा होऊ शकते.

जाणून घ्या शरियत कायदा नेमका काय आहे

शरियत कायदा हा इस्लाम धर्माचा धार्मिक आणि कायदेशीर सिद्धांत आहे. हा कायदा इस्लामच्या पवित्र ग्रंथात, कुराणमध्ये, आणि त्याच्या अनुवादात, सुन्ननात, आधारित आहे. शरियत कायद्यामध्ये धार्मिक कर्तव्ये, वैयक्तिक जीवन, सामाजिक संबंध, गुन्हेगारी आणि शासन यासारख्या विषयांचा समावेश होतो.

शरियत कायद्याचे तीन मुख्य विभाग आहेत:

  • ईबादत: हे धार्मिक कर्तव्ये, जसे की नमाज, रोजा, हज आणि जकात यांचे नियमन करते.
  • मुआमला: हे वैयक्तिक जीवन, सामाजिक संबंध आणि व्यापार यांचे नियमन करते.
  • जिनायात: हे गुन्हेगारी आणि शिक्षा यांचे नियमन करते.

शरियत कायदा हा एक व्यापक आणि जटिल कायदा आहे. तो मुस्लीम समाजाच्या जीवनाच्या सर्व पैलूंवर परिणाम करतो. शरियत कायद्याचे पालन करणे हे मुस्लीम धर्मासाठी आवश्यक मानले जाते.

शरियत कायद्याचे काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • एकेश्वरवाद: शरियत कायदा एकेश्वरवादावर आधारित आहे. तो इस्लामच्या विश्वासानुसार, अल्लाह हा एकमेव देव आहे आणि त्याच्याशिवाय कोणताही देव नाही.
  • प्राकृतिक कायदा: शरियत कायदा प्राकृतिक कायद्यावर आधारित आहे. तो विश्वास ठेवतो की देवाने मानवांसाठी एक नैसर्गिक कायदा दिला आहे, आणि शरियत कायदा हा त्या नैसर्गिक कायद्याचा एक प्रकटीकरण आहे.
  • सामाजिक न्याय: शरियत कायदा सामाजिक न्यायावर आधारित आहे. तो विश्वास ठेवतो की सर्व लोक समान आहेत आणि त्यांना समान अधिकार आणि संधी मिळायला हव्यात.

शरियत कायदा हा जगभरातील अनेक मुस्लीम देशांमध्ये लागू आहे. तो अनेक मुस्लीम समाजांमध्येही वैयक्तिक जीवनाचा मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून कार्य करतो.

महाराष्ट्रात आलेला नवीन शक्ती कायदा

शक्ती कायदा हा महाराष्ट्र राज्यात महिला आणि मुलांवरील अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक कायदा आहे. हा कायदा 2020 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत पारित करण्यात आला आणि 2023 मध्ये राष्ट्रपतींनी मंजूर केला.

शक्ती कायदा खालील गोष्टींचे नियमन करतो:

  • महिला आणि मुलांविरुद्ध होणारे लैंगिक अत्याचार
  • महिला आणि मुलांचे अपहरण आणि बेपत्ता होणे
  • महिला आणि मुलांचे कौटुंबिक हिंसाचार
  • महिला आणि मुलांचे आर्थिक शोषण
  • महिला आणि मुलांचे डिजिटल अत्याचार

शक्ती कायदा खालील कठोर शिक्षांची तरतूद करतो:

  • लैंगिक अत्याचारासाठी जन्मठेपेची शिक्षा किंवा फाशीची शिक्षा
  • अपहरण आणि बेपत्ता होण्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा
  • कौटुंबिक हिंसाचारासाठी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
  • आर्थिक शोषणासाठी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
  • डिजिटल अत्याचारासाठी 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

शक्ती कायदा महिला आणि मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वाची पाऊल आहे. हा कायदा महिला आणि मुलांना सुरक्षित वातावरणात राहण्याचा अधिकार प्रदान करतो.

शक्ती कायद्याचे काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • लैंगिक अत्याचारासाठी कठोर शिक्षा: शक्ती कायदा लैंगिक अत्याचारासाठी जन्मठेपेची शिक्षा किंवा फाशीची शिक्षाची तरतूद करतो. यामुळे लैंगिक अत्याचार करणारे गुन्हेगारांना अधिक दडपशाही करण्याची अपेक्षा आहे.
  • अपहरण आणि बेपत्ता होण्यासाठी कठोर शिक्षा: शक्ती कायदा अपहरण आणि बेपत्ता होण्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षाची तरतूद करतो. यामुळे अपहरण आणि बेपत्ता करणारे गुन्हेगारांना अधिक दडपशाही करण्याची अपेक्षा आहे.
  • कौटुंबिक हिंसाचारासाठी कठोर शिक्षा: शक्ती कायदा कौटुंबिक हिंसाचारासाठी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षाची तरतूद करतो. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांद्वारे होणाऱ्या हिंसाचारावर आळा घालण्यास मदत होईल.
  • आर्थिक शोषणासाठी कठोर शिक्षा: शक्ती कायदा आर्थिक शोषणासाठी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षाची तरतूद करतो. यामुळे महिला आणि मुलांना आर्थिक शोषणापासून संरक्षण करण्यास मदत होईल.
  • डिजिटल अत्याचारासाठी कठोर शिक्षा: शक्ती कायदा डिजिटल अत्याचारासाठी 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षाची तरतूद करतो. यामुळे महिला आणि मुलांना डिजिटल अत्याचारापासून संरक्षण करण्यास मदत होईल.

शक्ती कायदा हा महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलांसाठी एक महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा महिला आणि मुलांना सुरक्षित वातावरणात राहण्याचा अधिकार प्रदान करतो आणि अत्याचार करणारे गुन्हेगारांना अधिक दडपशाही करण्यास मदत करतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *