भाजप ने दिला मिशन ४५+ चा नारा, ठाकरेंचे मतदारसंघ टार्गेट करणार

भाजप विरुद्ध उद्धव ठाकरे
मुंबई – महाराष्ट्रातून भाजपनं मिशन आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी ४५+चा (BJP’s Mission 45+ in Maharashtra) नारा दिला आहे आणि त्यासाठी ठाकरेंचा एकेक बालेकिल्ला भाजपनं हेरलाय आणि त्याची सुरुवात केलीय दक्षिण मुंबईतून. दक्षिण मुंबईत अरविंद सावंतांविरोधात (Arvind Sawant) भाजपनं अशी काही रणनीती आखलीय की ज्यामुळे हि लढत तुल्यबळ होईल यात शंका नाही.

लोकसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहे. ठाकरे गटाला (Thackeray Group) जेरिस आणण्याची एकही संधी भाजप सोडत नाही. ठाकरेंची ताकद असणाऱ्या मुंबईतच ठाकरेंना गुडघे टेकायला भाग पाडायचं यासाठी भाजपनं प्लॅन आखलाय आणि त्याची सुरुवात होतेय दक्षिण मुंबईतून. दक्षिण मुंबईत ठाकरे गटाकडून विद्यमान खासदार अरविंद सावंतांना उमेदवारी मिळणार हे जवळपास निश्चित झालंय. त्यामुळेच ठाकरेंच्या या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्याची तयारी भाजपनं सुरु केलीय.

भाजपकडून अरविंद सावंत टार्गेटवर

भाजपने दक्षिण मुंबईची जबाबदारी मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवली आहे. वरळी, भायखळा, शिवडी, मुंबादेवी या भाजपकडे नसलेल्या विधानसभा मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रीत केलंय. पण भाजप कितीही नाचलं तरी फरक पडणार नाही असा टोला ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लगावलाय.

हे हि वाचा – अहमदनगर दक्षिण लोकसभेसाठी सुजय विखे-शंकरराव गडाख यांच्यात थेट लढत होणार?

दक्षिण मुंबईतून २०१४ आणि २०१९ या दोन टर्म अरविंद सावंत यांनी काँग्रेसचे मिलिंद देवरा यांचा पराभव केला आहे. २००४ आणि २००९ दोन टर्म काँग्रेसचे मिलिंद देवरा येथून खासदार म्हणून निवडून आले होते. काँग्रेस आणि ठाकरे गट इंडिया आघाडी मधून निवडणूक लढवणार असल्याने भाजपच्या तुलनेत इथे सध्या महाविकास आघाडीची ताकद अधिक आहे.

या १६ मतदारसंघावर भाजपचे विशेष लक्ष

दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, ठाणे, कल्याण हे मुंबई महानगर क्षेत्रातले मतदारसंघ, कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मराठवाड्यातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, विदर्भातील अमरावती, वाशिम, उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शिरूर, इचलकरंजी

गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेना-भाजप लोकसभा निवडणुका एकत्र लढत होते. त्यामुळे शिवसेनेकडे असलेल्या मतदारसंघांमध्ये भाजपची ताकद कमी राहिली. मात्र आता अशा जागांसाठी भाजपनं खास रणनीती आखलीये. त्यातच आता शिवसेना शिंदे गट भाजपबरोबर आल्याने भाजपची ताकद वाढलीय. त्यातच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची साथही भाजपला मिळणार आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणूक रंगतदार होतील यात शंका नाही.

उद्धव ठाकरे आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) यांच्यातील संघर्ष हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा संघर्ष 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतून सुरू झाला, ज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि कॉंग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीने भाजपला पराभूत केले.

या निवडणुकीनंतर, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. तथापि, भाजपने या सरकारवर सतत टीका केली. भाजपने आरोप केले की महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर आहे आणि ते राज्यात विकासाला चालना देऊ शकत नाही.

2022 मध्ये, शिवसेनेतील काही आमदारांनी भाजपसोबत युती करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शिवसेनेत बंड झाले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आले.

29 जून 2023 रोजी, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी भाजपासोबत सरकार स्थापन केले. या सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत.

उद्धव ठाकरे आणि भाजपा यांच्यातील संघर्ष हा वैचारिक संघर्ष आहे. उद्धव ठाकरे हे एक प्रादेशिक नेते आहेत जे महाराष्ट्राच्या स्वायत्ततेचे समर्थन करतात. भाजप हे एक राष्ट्रीय पक्ष आहे जे केंद्र सरकारच्या धोरणांचे समर्थन करते.

या संघर्षाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या संघर्षामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरता वाढू शकते आणि विकासाला चालना मिळू शकत नाही.

उद्धव ठाकरे आणि भाजपा यांच्यातील संघर्षाचे काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • ओबीसी आरक्षण: ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे आणि भाजपा यांच्यात मतभेद आहेत. उद्धव ठाकरे ओबीसी आरक्षणाला समर्थन देतात, तर भाजपा आरक्षणासाठी पात्रतेच्या निकषांवर चर्चा करण्याचा आग्रह करते.
  • महाविकास आघाडी सरकारचा भविष्य: महाविकास आघाडी सरकारचा भविष्य काय असेल यावरही दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद आहेत. भाजप महाविकास आघाडी सरकारचा अंत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तर उद्धव ठाकरे सरकारला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
  • राज्यातील विकास: राज्यातील विकासाच्या मुद्द्यावरही उद्धव ठाकरे आणि भाजपा यांच्यात मतभेद आहेत. उद्धव ठाकरे राज्यात विकासाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, तर भाजपा राज्यात केंद्र सरकारच्या धोरणांचे कार्यान्वयन करण्यावर भर देत आहे.

उद्धव ठाकरे आणि भाजपा यांच्यातील संघर्ष हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या संघर्षाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

उद्धव ठाकरे आणि भाजपा यांच्यातील काही प्रमुख मतभेद खालीलप्रमाणे आहेत:

  • हिंदुत्व: ठाकरे हे एक हिंदुत्ववादी नेते आहेत, तर भाजपा ही एक हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. तथापि, ठाकरे हे RSS च्या विचारसरणीला विरोध करतात.
  • मराठी राष्ट्रवाद: ठाकरे हे एक मराठी राष्ट्रवादी नेते आहेत. ते महाराष्ट्राच्या विकासासाठी वचनबद्ध आहेत. भाजपा ही एक राष्ट्रीय पक्ष आहे. ते भारताच्या विकासासाठी वचनबद्ध आहेत.
  • आर्थिक विकास: ठाकरे हे एक आर्थिक विकासवादी आहेत. त्यांना महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासासाठी प्राधान्य आहे. भाजपा ही एक आर्थिक विकासवादी पक्ष आहे. त्यांना भारतातील आर्थिक विकासासाठी प्राधान्य आहे.

उद्धव ठाकरे आणि भाजपा यांच्यातील या मतभेदांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेकदा तणाव निर्माण केला आहे. 2022 मध्ये, शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांनी भाजपासोबत युती करून सरकार स्थापन केले. यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले.

भविष्यातही उद्धव ठाकरे आणि भाजपा यांच्यातील मतभेद कायम राहण्याची शक्यता आहे. या मतभेदांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

उद्धव ठाकरे आणि भाजप यांच्यात अनेक राजकीय मतभेद आहेत. या मतभेदांमुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे.

या मतभेदांमधील काही प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • ओबीसी आरक्षण: उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. तर भाजप यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे.
  • हिंदुत्व: उद्धव ठाकरे हे हिंदुत्ववादी राजकारणी आहेत. तर भाजप हे हिंदुत्वाचे प्रमुख पुरस्कर्ते आहेत.
  • महाराष्ट्रातील राजकारण: उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपवर अनेक आरोप केले आहेत. तर भाजपने उद्धव ठाकरे यांच्यावर अस्थिर सरकार चालवण्याचा आरोप केला आहे.

या मतभेदांमुळे उद्धव ठाकरे आणि भाजप यांच्यात अनेकदा राजकीय संघर्ष झाला आहे. या संघर्षामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण अस्थिर झाले आहे.

या मतभेदांवर मात करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या मताचा आदर करणे आणि तडजोडी करण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक आहे.

जाणून घ्या महाविकास आघाडीबद्दल थोडक्यात माहिती –

महाविकास आघाडी सरकार (2019-2023)

महाविकास आघाडी (MVA) एक राजकीय आघाडी होती जी 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थापन झाली होती. या आघाडीमध्ये शिवसेना (UBT), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) या तीन प्रमुख पक्षांचा समावेश होता. या सरकारचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून केले.

स्थापना आणि कारभार:

  • 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर, भाजप (105) आणि शिवसेना (56) या दोन पक्षांनी बहुमत मिळवले होते. परंतु, सरकार स्थापनेबाबत दोन्ही पक्षांत मुख्यमंत्रीपदाबाबत मतभेद झाल्यामुळे सरकार स्थापनेत अडथळे निर्माण झाले.
  • या परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (54) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (44) या विरोधी पक्षांनी शिवसेना (UBT)सोबत एकत्र येऊन महाविकास आघाडी नावाची आघाडी स्थापन केली.
  • या आघाडीला विधानसभेत 166 आमदारांचे समर्थन होते, त्यामुळे त्यांनी नवीन सरकार स्थापन केले.
  • उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

MVA सरकारची काही महत्त्वाची कार्ये:

  • ओबीसी आरक्षण: MVA सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले. सरकारने यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली.
  • शिक्षण: MVA सरकारने 1 ते 8 वी पर्यंत मोफत शिक्षण लागू केले.
  • आरोग्य: MVA सरकारने राज्यातील आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या.
  • सामाजिक न्याय: MVA सरकारने सामाजिक न्याय आणि सलोखा राखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या.
  • कृषी: MVA सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या.
  • उद्योग: MVA सरकारने राज्यात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या.

MVA सरकारच्या समोर असलेली आव्हाने:

  • कोरोना महामारी: MVA सरकारला कोरोना महामारीचा सामना करावा लागला. सरकारने या महामारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक कठोर निर्णय घेतले.
  • महागाई: MVA सरकारच्या कार्यकाळात महागाई वाढली. त्यामुळे जनतेच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला.
  • बेरोजगारी: MVA सरकारच्या कार्यकाळात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे युवा वर्गात नाराजी होती.
  • राजकीय अस्थिरता: MVA सरकारच्या कार्यकाळात राजकीय अस्थिरता होती. शिवसेनेत फूट पडली आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर आमदारांनी सरकारला पाठिंबा काढून घेतला.
  • या सर्व आव्हानांमुळे MVA सरकारला 2022 च्या राजकीय संकटात सामना करावा लागला.

MVA सरकारची पतन:

  • MVA सरकारच्या कार्यकाळात अनेक आव्हाने निर्माण झाली होती. त्यामुळे सरकार अस्थिर झाले.
  • 2022 च्या राजकीय संकटात शिवसेना (UBT)मध्ये फूट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *