कलम ३७० रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

कलम ३७०
सर्वोच्च न्यायालयाने आज कलम ३७० (Article 370) रद्द करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ५ न्यायमूर्तींनी रद्द करण्यास मान्यता दिली, तर १ ने विरोध केला. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द झाले आहे. या निर्णयामुळे देशभरात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही लोकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काही लोकांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे.

कलम ३७० रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. घटनापीठात मतभेद आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचा असा युक्तिवाद आहे की हे निर्णय भारताच्या शांतता आणि सुव्यवस्थासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये विकास होण्यास मदत होईल आणि या प्रदेशातील लोकांना समान संधी मिळतील.

कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचा विरोध करणाऱ्या लोकांचा असा युक्तिवाद आहे की हे निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा अंत आहे. या निर्णयामुळे या प्रदेशातील लोकांमध्ये अशांतता निर्माण होऊ शकते.

न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. CJI DY चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की हा केंद्र सरकारचा निर्णय आहे आणि संसदेचा निर्णय बरखास्त करता येणार नाही. जम्मू आणि काश्मीर भारतात सामील झाले तेव्हा त्यांना कोणतेही सार्वभौमत्व नव्हते आणि केंद्राच्या प्रत्येक हालचालीला आव्हान दिले जाऊ नये, असे सीजेआयने नमूद केले.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली हा निकाल दिला. CJI म्हणाले की, कलम 370 रद्द करण्यासाठी केंद्राला राज्याच्या परवानगीची गरज नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्यात.

परिणाम

कलम ३७० रद्द झाल्याने जम्मू-काश्मीरला आता विशेष दर्जा नाही. आता ते इतर भारतीय राज्यांप्रमाणे असेल. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल होतील, जसे की:

  • राज्यात संसदेचे पूर्ण अधिकार असतील.
  • राज्यात इतर भारतीय राज्यांप्रमाणे समान नागरी कायदा लागू होईल.
  • राज्यात इतर भारतीय राज्यांप्रमाणे समान आर्थिक आणि राजकीय अधिकार असतील.

या निर्णयाचा जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या जीवनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

कलम ३७० नेमके काय आहे ?

भारताच्या संविधानातील कलम ३७० हे जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम आहे. या कलमानुसार, जम्मू आणि काश्मीरला इतर भारतीय राज्यांपेक्षा वेगळा दर्जा देण्यात आला आहे.

या कलमानुसार, जम्मू आणि काश्मीरला खालील विशेष अधिकार आहेत:

  • राज्याला स्वतःचा कायदा आणि कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.
  • राज्याला स्वतःचे संरक्षण दल स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
  • राज्याला केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय परदेशी संबंध ठेवण्याचा अधिकार नाही.
  • राज्याला समान नागरी कायदा लागू करण्याची आवश्यकता नाही.

कलम ३७० रद्द झाल्याने जम्मू आणि काश्मीरला आता या सर्व विशेष अधिकारांचा लाभ मिळणार नाही. आता ते इतर भारतीय राज्यांप्रमाणे असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे…

1. भारतीय संघराज्यात सामील झाल्यावर जम्मू आणि काश्मीरला विशेष सार्वभौमत्व नव्हते: CJI

2. भारतीय राज्यघटनेतील प्रत्येक तरतुदी लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक नाही: CJI

3. कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद आहे. राज्यातील युद्ध परिस्थिती लक्षात घेऊन तात्पुरती स्थापना केली: CJI

4. जम्मू आणि काश्मीर इतर राज्यांप्रमाणेच आहे. इतर राज्यांप्रमाणे त्यांना अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. घटनेत या मर्यादेपर्यंत कोणताही उल्लेख नाही: CJI

5. केंद्रशासित प्रदेश म्हणून लडाखची पुनर्रचना न्याय्य: CJI

6. राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करता येईल का? किंवा? प्रश्नाचे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नाही: CJI

7. कलम 370 रद्द करणे योग्य आहे. याबाबत राष्ट्रपतींचे आदेश न्याय्य आहेत: सरन्यायाधीश

8. कलम 370 चा मुख्य उद्देश जम्मू-काश्मीरला हळूहळू देशातील इतर राज्यांच्या बरोबरीने आणणे आहे: न्यायमूर्ती कौल

9. वळसा घालून नियमांची दुरुस्ती करणे योग्य नाही. जेव्हा एखादी प्रक्रिया विहित केली जाते तेव्हा ती पाळली पाहिजे: कलम 367 वापरून कलम 370 मध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया हाती घेतल्यावर न्यायमूर्ती कौल

10. सरकारने ‘सत्य आणि सलोखा आयोग’ स्थापन करावा. या प्रकरणाशी निगडीत संवेदनशील बाबींचा विचार केला जावा: न्यायमूर्ती कौल यांनी शिफारस केली

दरम्यान, या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण काश्मीरमध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. भाजपने या निकालाचे राजकारण करू नये असे सांगितले. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही. जम्मू-काश्मीरमधील पक्षांनी कलम 370 रद्द करण्याला विरोध करण्यासाठी युती केली. गुपकर आघाडीच्या नावाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने याचिकांवर सुनावणी केली. खंडपीठाने या वर्षी २ ऑगस्टपासून प्रदीर्घ सुनावणी घेतली. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेने कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला विरोध करत जम्मू-काश्मीरमधील अनेक राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हे हि वाचा – जिम आणि व्यायाम न करता वजन कमी करा, रोज करा हे 5 काम

सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्या

या निकालांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला जम्मू आणि काश्मीर मध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

जाणून घ्या जम्मू काश्मीर विषयी महत्वाची माहिती –

जम्मू आणि काश्मीर भारताच्या उत्तर-पश्चिम भागात स्थित एक महत्त्वाचा प्रदेश आहे. हे भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे 10% भाग व्यापते आणि देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 5% लोकसंख्या येथे राहते.

जम्मू आणि काश्मीर हे एक सुंदर आणि नैसर्गिकदृष्ट्या समृद्ध प्रदेश आहे. येथे हिमालयाचे पर्वत, हिरव्यागार दऱ्या, निळे तलाव आणि हिरव्यागार जंगले आहेत. येथे अनेक ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळे देखील आहेत.

जम्मू आणि काश्मीरचे इतिहास खूप जुना आहे. येथे प्राचीन काळापासून मानवी वस्ती आहे. या प्रदेशावर अनेक राजवटींनी राज्य केले आहे, ज्यात मौर्य, गुप्त, कुषाण, मुघल आणि ब्रिटिश यांचा समावेश आहे.

1947 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीर भारतात सामील झाले. तथापि, पाकिस्तानाने या प्रदेशावर दावा केला आणि दोन देशांमध्ये दहशतवाद आणि संघर्ष सुरू आहे.

जम्मू आणि काश्मीर हे भारताचे एक महत्त्वाचे लष्करी आणि राजकीय केंद्र आहे. येथे अनेक लष्करी ठिकाणे आणि सैन्य तळ आहेत. जम्मू आणि काश्मीर हा भारताच्या एकात्मतेसाठी एक महत्त्वाचा प्रदेश आहे.

जम्मू आणि काश्मीरचे दोन मुख्य भाग आहेत:

जम्मू: हे भाग जम्मू आणि काश्मीरच्या उत्तर-पश्चिम भागात स्थित आहे. हे भाग मुख्यतः हिंदूंनी वसलेला आहे.

काश्मीर खोरे: हे भाग जम्मू आणि काश्मीरच्या मध्य आणि पूर्व भागात स्थित आहे. हे भाग मुख्यतः मुस्लिमांनी वसलेला आहे.

जम्मू आणि काश्मीरचे प्रमुख शहरे आहेत:

  • श्रीनगर: हे जम्मू आणि काश्मीरचे राजधानी शहर आहे. हे शहर “पूर्वाचे स्वर्ग” म्हणून ओळखले जाते
  • जम्मू: हे जम्मू आणि काश्मीरमधील दुसरे मोठे शहर आहे. हे शहर “उत्तर भारताचे द्वार” म्हणून ओळखले जाते.
  • लेह: हे जम्मू आणि काश्मीरमधील एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र आहे. हे शहर हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले आहे.

कोण आहेत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड?

धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे भारताचे 50 वे सरन्यायाधीश आहेत. त्यांचा जन्म 11 नोव्हेंबर 1959 रोजी मुंबई येथे झाला. त्यांचे वडील यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे भारताचे 27 वे सरन्यायाधीश होते.

चंद्रचूड यांनी मुंबई विद्यापीठातून बी.ए. आणि एल.एल.बी. पदवी प्राप्त केली. त्यांनी 1986 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात वकिलीचा व्यवसाय सुरू केला. 1996 मध्ये त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. 2013 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

चंद्रचूड हे एक अनुभवी आणि तज्ञ न्यायाधीश आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांचा निकाल दिला आहे. कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयासाठी त्यांनी नेतृत्व केले.

चंद्रचूड हे एक प्रबुद्ध आणि संवेदनशील व्यक्ती आहेत. ते सामाजिक न्याय आणि मानवाधिकारांचे समर्थक आहेत.

चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ 2025 पर्यंत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *